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NDA Eligibility Criteria 2023: एनडीए परीक्षा के लिए पात्रता मापदंड, आयु, राष्ट्रीयता, योग्यता इत्यादि यहां देखें

NDA 2023 पूरे भारत के उन उम्मीदवारों के लिए एक परीक्षा है जो भारतीय रक्षा बलों में शामिल होना चाहते हैं। सन 2021 से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद महिला अभ्यर्थी भी एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन कर सकती है नवंबर माह में हुई परीक्षा में लाखों महिला अभ्यर्थियों ने एनडीए परीक्षा में हिस्सा लिया था। आवेदन करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आप पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं क्योंकि केवल इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ही परीक्षा देने के पात्र हैं।

• नामांकित व्यक्ति भारतीय, नेपाली या भूटानी निवासी होना चाहिए।
• स्थायी निवासी बनने के इरादे से 1 विश्वसनीय ऑनलाइन ब्रोकर्स के लिए मानदंड जनवरी, 1962 से पहले भारत आए तिब्बती शरणार्थी भी पात्र हैं।
• भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान और पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे और इथियोपिया या वियतनाम से स्थायी रूप से भारत में प्रवास कर चुका है, वह भी आवेदन करने के लिए योग्य है।
• उम्मीदवार जो भारतीय नागरिक या नेपाली गोरखा विषय नहीं है, उन्हें भारत सरकार से पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

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प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म 2022-23

प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म 2022 उन लोगों के लिए है जो केंद्र सरकार की हाउसिंग फॉर ऑल (सभी के लिए आवास योजना) का लाभ लेना चाहते हैं। वो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन पंजीकरण 2021-2022 के जरिए आवास इकाई के लिए आवेदन कर सकते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर्म भर सकते हैं।

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ईडब्ल्यूएस कोटा

• सामान्य अध्ययन II- सरकारी नीतियां।

ईडब्ल्यूएस कोटा चर्चा में क्यों है?

• भारत के मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित के नेतृत्व में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस/ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% कोटा एवं मुसलमानों को आरक्षण देने वाले आंध्र प्रदेश कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

• भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ 103वें संविधान संशोधन की वैधता पर विचार कर रही है।
• उक्त संशोधन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करता है।
• आर्थिक आरक्षण अनुच्छेद 15 एवं 16 में संशोधन करके तथा राज्य सरकारों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान विश्वसनीय ऑनलाइन ब्रोकर्स के लिए मानदंड करने का अधिकार देने वाले खंडों को जोड़कर प्रारंभ किया गया था।

EWS कोटा: एक पृष्ठभूमि

• 10% आरक्षण 103 वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रारंभ किया गया था एवं जनवरी 2019 में प्रवर्तित किया गया था।
• इसने उन वर्गों के अतिरिक्त जो पूर्व से ही आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, नागरिकों के मध्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए विशेष प्रावधान प्रारंभ करने के लिए सरकार को सशक्त बनाने हेतु अनुच्छेद 15 में खंड (6) जोड़ा।
• यह सार्वजनिक एवं निजी दोनों शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वह सहायता प्राप्त हो अथवा गैर-सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा संचालित संस्थानों को छोड़कर, अधिकतम 10% तक आरक्षण की अनुमति देता है।
• इसने रोजगार में आरक्षण की सुविधा के लिए अनुच्छेद 16 में खंड (6) भी जोड़ा।
• नवीन खंड यह स्पष्ट करते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त होंगे।

मानदंड के बारे में न्यायालय के क्या प्रश्न हैं?

• सामान्य श्रेणी में कटौती: ईडब्ल्यूएस कोटा एक विवाद बना हुआ है क्योंकि इसके विश्वसनीय ऑनलाइन ब्रोकर्स के लिए मानदंड आलोचकों का कहना है कि यह कुल आरक्षण पर 50% की सीमा का उल्लंघन करने के अतिरिक्त, मुक्त श्रेणी के आकार को कम करता है।
• आय सीमा को लेकर स्वेच्छाचारिता: आय सीमा प्रति वर्ष 8 लाख रुपए निर्धारित किए जाने से भी न्यायालय चिंतित है। ओबीसी आरक्षण के लाभों से ‘क्रीमी लेयर’ को बाहर करने के लिए भी यही आंकड़ा उपयोग में है।
• सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन: एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सामान्य वर्ग के लोग, जिन पर ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होता है, वे ओबीसी के रूप में वर्गीकृत लोगों के विपरीत सामाजिक अथवा शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित नहीं होते हैं।
• महानगरीय मानदंड: अन्य प्रश्न हैं कि क्या अपवादों को प्राप्त करने के लिए कोई अभ्यास किया गया था जैसे कि एक समान मानदंड महानगरीय एवं गैर-महानगरीय क्षेत्रों के मध्य अंतर क्यों नहीं करता है।
• ओबीसी के समरूप मानदंड: न्यायालय ने जो प्रश्न किया है वह यह है कि जब ओबीसी वर्ग सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है तथा इसलिए उसे दूर करने के लिए अतिरिक्त बाधाएं हैं।
• प्रासंगिक डेटा पर आधारित नहीं: सर्वोच्च न्यायालय की ज्ञात स्थिति के अनुरूप कि कोई भी आरक्षण या अपवर्जन के मानदंड प्रासंगिक डेटा पर आधारित होने चाहिए।
• आरक्षण की सीमा का उल्लंघन: इंदिरा साहनी के वाद में रेखांकित आरक्षण पर 50% की ऊपरी सीमा है। समानता को संतुलित करने का सिद्धांत आरक्षण को विहित करता है।