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बोनस और बोनस खाता प्रकार

बोनस और बोनस खाता प्रकार

मुख्यमंत्री की दिवाली पर राज्य कर्मियों को दोहरी सौगात केंद्र के अनुरूप बढ़ाया तीन प्रतिशत महंगाई तदर्थ बोनस की भी मंजूरी

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है । अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जुलाई 2021 से 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी। पूर्व में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था।

श्री गहलोत के इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम – 2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब 8 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही 4 लाख हजार पेंशनर्स को भी मिलेगा। यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। कर्मचारियों की 1 जुलाई, 2021 से 30 सितंबर, 2021 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि-2004 या सामान्य प्रावधायी निधि- एसएबी खाते में जमा की जाएगी। माह बोनस और बोनस खाता प्रकार अक्टूबर, 2021 के वेतन से इसका नकद भुगतान किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा किए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है। राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1230 करोड़ रूपए का वित्तीय भार वहन करेगी।

इसी प्रकार श्री गहलोत ने प्रदेश के करीब 6 लाख कर्मचारियों को दिवाली पर तदर्थ बोनस देने की भी मंजूरी दी है। यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों (राजपत्रित) को छोड़कर पे-मैट्रिक्स लेवल-12 अथवा ग्रेड पे- 4800 और इससे नीचे के लेवल का वेतन बोनस और बोनस खाता प्रकार ले रहे राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा। तदर्थ बोनस की गणना वर्ष 2020-21 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7 हजार रूपए तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। यह बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा। इस प्रकार प्रत्येक कार्मिक को अधिकतम 6 हजार 774 रूपए तदर्थ बोनस मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष तदर्थ बोनस की 25 प्रतिशत राशि नकद तथा 75 प्रतिशत राशि सामान्य प्रावधायी निधि खाते में बोनस और बोनस खाता प्रकार जमा की गई थी, जबकि इस बार बोनस की 50 प्रतिशत राशि नकद एवं शेष 50 प्रतिशत सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार इस पर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी।

खुशखबरी : दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस और मंहगाई भत्ते का तोहफा मिल सकता है। बोनस देने की फाइल वित्त विभाग ने तैयार कर दी है। बोनस दिए जाने पर करीब 968 करोड़ रुपये का बोझ सरकार के.

खुशखबरी : दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस और मंहगाई भत्ते का तोहफा मिल सकता है। बोनस देने की फाइल वित्त विभाग ने तैयार कर दी है। बोनस दिए जाने पर करीब 968 करोड़ रुपये का बोझ सरकार के खजाने पर पड़ेगा। बताया जाता है कि बोनस की अधिकतम धनराशि इस वर्ष 9000 रुपये हो सकती है।

प्रदेश के करीब 14.2 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को इस बार बोनस देने की तैयारी है। बोनस की अधिकतम सीमा 9000 रुपये तय किया जा सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष की तरह इस बार भी बोनस की 75 फीसदी धनराशि जीपीएफ खाते में और 25 फीसदी नकद भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार बोनस दिए जाने पर प्रदेश सरकार के खजाने पर करीब 968 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। पिछले साल राज्य सरकार ने बोनस की बोनस और बोनस खाता प्रकार अधिकतम धनराशि 6908 रुपये तय की थी।

15 लाख कर्मचारियों को मिलेगा डीए का लाभ
दूसरी तरफ बुधवार को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को पांच फीसदी महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर दी। केंद्र की घोषणा के बाद से राज्य के करीब 15 लाख कर्मचारियों व अधिकारियों में उत्साहित हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य सरकार यहां भी महंगाई भत्ता दिए जाने की घोषणा कर देगी। सूत्र ने बताया कि बोनस और बोनस खाता प्रकार केंद्र सरकार की अधिसूचना का इंतजार हो रहा है। उसके बाद ही प्रदेश में भी अधिसूचना जारी की जाएगी।

राज्य सरकार भी दे पांच फीसदी डीए
सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने प्रदेश सरकार से केंद्र की भांति पांच फीसदी महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी केंद्र की तर्ज पर पांच फीसदी डीए देने का आदेश जल्द जारी करे। सातवें वेतनमान पर पांच फीसदी डीए बढ़ने पर वेतनमान के अनुसार कर्मचारियों-अधिकारियों को 1500 से लेकर 8000 रुपये महीने का लाभ वेतन में होगा।

Rajasthan: सीएम गहलोत ने छह लाख कर्मचारियों को दिया 'दीवाली गिफ्ट', जानिए कितना मिलेगा बोनस

सीएम गहलोत ने दीवाली बोनस देकर राज्य के कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद कर्मचारियों और कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी मिलेगा।

अशोक गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कर्मचारियों को दीपावली पर सौगात दी है। सीएम गहलोत ने बोनस देने का ऐलान कर दिया है। इस निर्णय से राज्य के करीब छह लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे।

6774 रुपये तदर्थ बोनस मिलेगा
आदेश के अनुसार यह लाभ राज्य कर्मचारियों को जो, राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017, पे मेट्रिक्स लेवल-12 ग्रेड और ग्रेड पे 4800 और इसके नीचे के लेवल का वेतन ले रहे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को ये लाभ नहीं मिलेगा। यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद कर्मचारियों और कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा। तदर्थ बोनस की घोषणा 2021-22 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7 हजार रुपये और 31 दिन के माह के आधार पर जाएगी। बोनस और बोनस खाता प्रकार प्रत्येक कार्मिक को 6774 रुपये तदर्थ बोनस मिलेगा।


बता दें बोनस की 75 फीसदी राशि का नगद भुगतान और शेष 25 फीसदी सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार इस प्रकार 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी। राज्य सरकार ने दीपावली पर बोनस देकर कर्मचारियों को राहत दी है।

विस्तार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के बोनस और बोनस खाता प्रकार कर्मचारियों को दीपावली पर सौगात दी है। सीएम गहलोत ने बोनस देने का ऐलान कर दिया है। इस निर्णय से राज्य के करीब छह लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे।


6774 रुपये तदर्थ बोनस मिलेगा
आदेश के अनुसार यह लाभ राज्य कर्मचारियों को जो, राजस्थान सिविल बोनस और बोनस खाता प्रकार सेवा नियम 2017, पे मेट्रिक्स लेवल-12 ग्रेड और ग्रेड पे 4800 और इसके नीचे के लेवल का वेतन ले रहे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को ये लाभ नहीं मिलेगा। यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद कर्मचारियों और कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा। तदर्थ बोनस की घोषणा 2021-22 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7 हजार रुपये और 31 दिन के माह के आधार पर जाएगी। प्रत्येक कार्मिक को 6774 रुपये तदर्थ बोनस मिलेगा।


बता दें बोनस की 75 फीसदी राशि का नगद भुगतान और शेष 25 फीसदी सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार इस प्रकार 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी। राज्य सरकार ने दीपावली पर बोनस देकर कर्मचारियों को राहत दी है।

बोनस और बोनस खाता प्रकार

अशोक गहलोत का कर्मचारियों को 'दिवाली गिफ्ट', राजस्थान में बोनस का ऐलान; जानिए कितना मिलेगा बोनस

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। सीएम गहलोत ने बोनस देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की ही निर्णय से राज्य के 6 लाख कार्मिक बोनस और बोनस खाता प्रकार लाभांवित होंगे।

जयपुर। Diwali Bonus to Rajasthan Government employees: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। सीएम गहलोत ने बोनस देने के प्रस्ताव कोदेने का ऐलान कर दिया है। स्वीकृति प्रदान की ही। सीएम गहलोत के इस निर्णय से राज्य के करीब 6 लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले रेलवे ने कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की थी। रेलवे के बाद गहलोत सरकार बोनस और बोनस खाता प्रकार ने भी कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान कर दिया है। दिवाली के मौके पर गहलोत सरकार ने बोनस का ऐलान कर राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है।

6774 रुपये तदर्थ बोनस मिलेगा
जारी आदेश के अनुसार यह लाभ राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को छोड़कर राज्य कर्मचारियों को जो, राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017, पे मेट्रिक्स लेवल-12 अथवा ग्रेड पे 4800 और इसके नीचे के लेवल का वेतन ले रहे कर्मचारियो को लाभ मिलेगा। यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा। तदर्थ बोनस की घोषणा 2021-22 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7 हजार रुपये तथा 31 दिन के माह के आधार पर जाएगी। यह बोनस तीस दिन की अवधि के लिए देय होगा। इस प्रकार प्रत्येक कार्मिक को 6774 रुपये तदर्थ बोनस मिलेगा।

खजाने पर 500 करोड़ का भार पड़ेगा
बता दें बोनस की 75 प्रतिशत राशि का नगद भुगतान और शेष 25 प्रतिशत सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार इस प्रकार 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी। सरकार के खजाने पर 500 करोड़ का भार पड़ेगा। बता दें राज्य कर्मचारी संगठन राज्य सरकार से बोनस देने की मांग करते, इससे पहले ही सीएम गहलोत ने कर्मचारियों बोनस देने की घोषणा कर दी।

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